उत्तराखण्ड पुलिस में सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती किये जाने को लेकर उत्तराखण्ड शासन ने अनुमति दे दी है। इसके लिए उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश भी जारी कर दिए है। दरअसल, 7 साल बाद पुलिस विभाग में सिपाहियों और दरोगाओं के लिए भर्ती होने जा रहा है। यही नही, पुलिस विभाग में भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर बीते दिन बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया था। जिसपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘देवभूमि बेरोजगार मंच’ के तहत रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल और दारोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी ना होने से नाराज देवभूमि बेरोजगार मंच के बैनर तले बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे पहले भी 6 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच करके अपना आक्रोश प्रदर्शित किया था। विधानसभा सत्र के दौरान भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा कूच किया था। सीएम आवास कूच के लिए बेरोजगार पहले परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकाला था।
यही नही, पुलिस विभाग में भर्ती की अनुमति को लेकर साल 29 सितंबर 2021 और 2 दिसंबर 2021 को डीजीपी ने शासन में पत्र भेजा था। जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने भर्ती करने की अनुमति दे दी है। लिहाजा जल्द ही सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती किये जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बीते 4 जुलाई को मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही पुष्कार सिंह धामी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजागर मुहैया करवाकर ही पहाड़ी क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है।
उन्होंने तुरंत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24 हज़ार पदों पर नियुक्ति शुरू करने के निर्देश दिए थे।इसके बाद अधिकांश विभागों ने अपने यहां रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखण्ड पुलिस के 1521 आरक्षी पदों और 197 उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती का निर्णय शासन ने लिया है।