वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू की गयी है। यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गयी है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक ईनाम योजना “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ का उल्लेख किया गया तथा प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त किये जाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से इस नवाचारी योजना को संचालित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा की गयी। बताया कि इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों से उत्तराखंड राज्य में संचालित “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ जैसी अभिनव योजना को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का भी आह्वान किया गया है।
गुरुवार को रिंग रोड स्थित जीएसटी भवन में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के माह अप्रैल और मई के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गए। मंत्री डॉ अग्रवाल ने विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार जैसे स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच तथा इयर पोड वितरित किये गये। डॉ अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 82.60 करोड़ है। बताया कि 01 अप्रैल, 2023 से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 1,23,467 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 41.28 करोड़ है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है। बताया कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2022-23 (माह सितम्बर तक) रु0 3597 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह सितम्बर तक) में रु0 3965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 10% अधिक है। माह सितम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 503 करोड़ की तुलना में माह सितम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 595 करोड़ है, जो कि लगभग 18% अधिक है।