मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिसमें मुख्य रुप से उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों पर भर्ती परीक्षा किए जाने को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। हालांकि, समूह का की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से उसी नियम के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी इन परीक्षाओं को कराएगा।
दरअसल, यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 हज़ार पद है। जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए है। हालांकि, समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से वही नियम लागू होंगे।
जिन कांस्टेबल की फिजिकल भर्ती हो चुके हैं उनका भी भर्ती परीक्षा अब लोक सेवा आयोग से कराए जाएंगे। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी है जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराए जाएंगी। साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी कर परीक्षाएं कराएगा। पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पद पर परीक्षाएं हो गई थी लिहाजा अब दोबारा से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षाएं कराएगा।