मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है हालांकि इस बैठक में तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी है मुख्य रूप से मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2023- 24 पर मुहर लगा दी है जिसके तहत उत्तराखंड में अब आगामी वित्तीय वर्ष से शराब सस्ते होंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी के मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश में शराब के रेट के मुकाबले उत्तराखंड राज्य में मात्र 20 से 30 रुपए महंगी शराब बेचने का निर्णय लिया है।
मुख्यरूप से कैबिनेट की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2023- 24 के मद्देनजर आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। दरअसल, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चार हजार करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। जिसके मद्देनजर आबकारी नीति को कैबिनेट ने मजूरी दी है, ताकि तय राजस्व के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उत्तरप्रदेश के तस्करी के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में शराब के दाम मात्र 20 से 30 रुपए तक ही महंगे रहेंगे। लिहाजा, उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष में शराब सस्ते होंगे।
साथ ही पुराने ठेकेदार 15 फीसदी अधिक टैक्स देकर अपने दुकान आवंटन को अगले एक साल के लिए रिन्यू कर सकेंगे। इसके साथ ही आबकारी नीति 2023- 24 में सेस लगाने का भी प्रावधान किया गया है जिसके तहत प्रति बोतल 3 रुपए अतरिक्त सेस लिया जाएगा। हालांकि, इस नीति के तहत गौवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेल कूद के लिए प्रति बोतल एक- एक रुपए सेस लगाया गया। इसके अलावा इसी महीने 27 से 29 मार्च तक रामनगर में होने जा रहे G-20 की बैठक को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिखाया, साथ ही G-20 के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
धामी कैबिनेट के मुख्य बिंदु…………
– खनन से संबंधित वाहनों के फिटनेस चार्जेज को एक साल के लिए बढ़ाया गया। लिहाजा अगले एक साल तक पुराने ही चार्ज लिए जायेंगे।
– एकल आवास के लिए स्व प्रमाणित के तहत नक्शा प्राप्त कर सकेंगे।
– आबकारी नीति 2023- 24 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।