मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। सचिवालय में दोपहर 12.30 बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। जिसमें में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु………….
विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग करने वाले लोगो से दोगुना वसूला जाएगा।
उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। स्टंप ड्यूटी में मिलेगी छूट।
जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट।
वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन।
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी, महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालई शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।
खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी।
निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे। विभाग को नीति बनाने के दिए गए है निर्देश।
जाति सयाल के नाम पर सायला रखने को मंजूरी।
ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी।
उत्तराखंड में उत्पादित c ग्रेड के सेब, नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी।
उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी। लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट।
राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में समान किया गया यूजर चर्चेज।
उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ के हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित। दरअसल, 2022 में संघ के कर्मचारियों ने 21 दिन का हड़ताल किया था जिसको उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने का लिया गया है निर्णय।
रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।