उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गई है। दरअसल, 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके बाद से ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावित हो गई है। यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू की जाने को लेकर सब रजिस्टर, रजिस्टर और रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में आईएएस अधिकारी वी षणमुगम को यूसीसी का महानिबंधक बनाया गया है। आईएएस वी षणमुगम, यूसीसी के पहले महानिबंधक बन गए है। इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
आईएएस वी षणमुगम, यूसीसी को यूसीसी का महानिबंधक बनाए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश के अनुसार, उत्त्तराखण्ड शासन की ओर से 27 जनवरी को जारी अधिसूचना संख्या-105/xx(5)/24-03(10)2024, द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 (अधिनियम संख्या-03. वर्ष 2024) की धारा 12(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू०सी०सी० के अंतर्गत इच्छापत्रीय उत्तराधिकार से इतर समस्त दायित्वों का निर्वहन किये जाने के लिए सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को महानिबंधक के पद पर नियुक्त किया जाना है। जिसके चलते डॉ० वी० षणमुगम, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को महानिबंधक, यूसीसी का दायित्व दिया गया है।
ऐसे में वित्त विभाग के सचिव डॉ० वी० षणमुगम् को महानिबंधक के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सभी जरूरी संसाधन गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। बता दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड शासन की ओर से सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। तो वहीं, रजिस्ट्रार जनरल के पद पर वित्त सचिव डॉ वी षणमुगम को जिम्मेदारी दी गई है। जो संबंधित अभिलेखों का देखभाल और निगरानी करेंगे।
दरअसल, उत्तराखंड शासन की ओर से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को उप रजिस्ट्रार और एसडीएम को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसके साथ ही नगर पंचायत व नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार और एसडीएम को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसी क्रम में नगर निगम में कर अधीक्षकों को सब रजिस्ट्रार और नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसके अलावा, कैंट क्षेत्र में मुख्य अधिशासी अधिकारी को रजिस्ट्रार और उनके द्वारा नामित अधिकारी को सब रजिस्ट्रार बनाया गया है।