मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रहे कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दरअसल, वर्तमान समय में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार ने आगामी सभी समूह ‘ग’ की परीक्षाओं को भी राज्य लोक सेवा आयोग से कराए जाने का निर्णय लिया है जिसका प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख आ सकता है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी आठ भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं से करा सकती है।
इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही भू कानून के लिए गठित कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया था लिहाजा यह रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा ऐसे में इस रिपोर्ट पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है। यही नही, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख रखा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ ही राज्य के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिए जाने का भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल में आ सकता है।
आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को राजभवन ने कुछ दिनों पहले 7 साल बाद लौटा कर पुनर्विचार करने की बात कही थी इसी क्रम में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के मसले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अध्यादेश ला सकती है जिसको आज होने वाले कैबिनेट में रखा जाएगा।