प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शुमार सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और ना ही अभी तक प्रभावित परिवारों का विस्थापित हो पाया है। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए।
दरअसल, आज से ठीक दो साल पहले यानी 21 नवंबर 2022 को सौंग बांध परियोजना निर्माण को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। जिसके तहत 21 नवंबर 2022 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सौंग बांध पेयजल बहुउद्देश्यीय परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की नीति- 2022 को मंजूरी दे दी थी।ऐसे में इस नीति के अनुसार ही सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित देहरादून के एक गांव और टिहरी जिले के चार गांवों का पुनर्विस्थापन किया जाना है। इन पांच गांवों के प्रभावित परिवारों की संख्या 275 है।
देहरादून जिले में करीब 2021 करोड़ रुपये की प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परियोजना से साल 2053 तक देहरादून शहर और आस-पास के इलाकों में रह रहे करीब 11 लाख आबादी को रोजाना 150 एमएलडी पेयजल मिलेगा। हालांकि, साल 2022 में ही केंद्रीय जल आयोग ने सौंग बांध पेयजल परियोजना के डिजाइन को मंजूरी दी थी। सौंग नदी पर बनने वाले सौंग बांध की ऊंचाई करीब 148 मीटर है और इससे करीब 6 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए सौंग बांध के समीप कुमाल्दा गांव में 6 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर बनाया जाएगा।
बैठक के दौरान सीएम धामी के कहा कि जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है। उन प्रभावित परिवारों की सहमति के आधार पर जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए। जिन परिवारों को विस्थापन किया जायेगा, उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य जो कोई निर्माण करने की जरूरत हो तो काम किए जाएं। इसके साथ ही सीएम ने जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी निर्देश दिये।