उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है हालांकि इस बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। ऐसे में अब हाईकोर्ट के शिफ्ट किए जाने के फैसले के बाद नैनीताल में एक बार फिर प्रदर्शन होने का सिलसिला शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट को सिफ्ट किए जाने के चर्चाओं के बीच ही नैनीताल बार एसोसिएशन के वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। तो वहीं, अब जब मंत्रिमंडल ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने पर मुहर लगा दी है ऐसे में विरोध और उग्र होने की संभावना है।
कैबिनेट के मुख्य बिंदु…..
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान।
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर।
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास