यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने आज राजभवन में वेबसाइट का शुभारभ किया किया। हालाकि, इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगो को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनके राय मांगे है। समिति के अनुसार, समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लंच किया गया है। साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता बढ़चढ़ कर अपनी राय को समिति को दे।
आपको बता दे कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। इसके बाद सरकार की पहली कैबिनेट में यूसीसी को लागू करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया। और फिर 27 मई 2022 को सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने तभी तक कुल 4 बैठके कर चुकी है। तो वही, आज देहरादून में यह समिति ने पांचवी बैठक की। इसके अलावा, समिति ने यूसीसी के लिए दो सब कमेटी भी बनाई है। जिसके तहत एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में काम कर रही है।
वही, यूसीसी के लिए गठित समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई ने कहा कि सभी लोगो का सहयोग लेने के लिया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए जनता का भी सुझाव लिया जाएगा। साथ ही कहा कि यूसीसी के लिए समिति फास्ट ट्रैक के रूप में काम कर रही है। हालाकि, यूसीसी में होने वाले प्रावधान के लिए जनता अपनी राय और सुझाव दे सकती है। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसीलिए कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है क्योंकि प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए हैं जिसमें काफी वक्त लग सकता है। जनता से जो सुझाव प्राप्त होंगे उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बेहतर रिपोर्ट तैयार किया जा सके। साथ ही कहा कि इसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई है जो जनता से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। लिहाजा जनता से प्राप्त जो अच्छे सुझाव होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा।
वही, यूसीसी के सदस्य शत्रुधन सिन्हा ने कहा कि समिति ने प्रदेश की जनता के साथ जुड़ने और सुझाव लेने के लिए करीब एक करोड़ लोगो को मैसेज भी भेजे है। जिस लिंक पर क्लिक कर जनता अपना सुझाव दे सकती हैं। साथ ही कहा कि पोर्टल बनाने का मकसद है की प्रदेश की जनता अपने विचार को समिति के सामने रखे। वेबसाइट में यूसीसी को लेकर सभी जानकारी उपलब्ध हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता वेबसाइट पर जा कर अपने सुझाव और विचार लिख सकती हैं। इसके साथ ही ईमेल या फिर हार्ड कॉपी को कोरियर के माध्यम से अपने सुझाव को भेज सकते हैं।
वही, यूसीसी के सदस्य एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं की प्रदेश में जो मौजूदा कानून है उसका अध्ययन करें और इस बात पर ध्यान दें क्या मौजूदा कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत है या फिर मौजूदा कानून के बिहा पर अलग-अलग कानून बनाया जा सकता है इसके साथ ही यूसीसी को प्रदेश में लागू करने पर भी रिपोर्ट बनाने के निर्देश हैं। हालांकि, समिति के पास सभी खुले विकल्प हैं यही वजह है कि समिति जनता के राय को ले रही है ताकि जनता क्या चाहती है और जनता के क्या सुझाव है इसको रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।
साथ ही यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यह समिति उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के लिए अध्ययन कर रही है लिहाजा उत्तराखंड के निवासियों से सुझाव और उनके विचार मांगे गए हैं। यही नहीं, समिति ने प्रदेश की महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वह भी अपना सुझाव विशेष रुप से रखें ताकि जो हम समानता की बात करते हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। क्योंकि, समिति के लिए महिलाओं की राय भी काफी महत्वपूर्ण है ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वह पर चढ़कर अपने राय और सुझाव को समिति के सामने रखें।
उत्तराखण्ड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों जैसे कि विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव व संरक्षता विषयक आदि पर मसौदा कानून तैयार करने या मौजूदा कानून में संशोधन करने और समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्बंध में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जिस पर विचार करने के लिए समिति ने उत्तराखण्ड के नागरिकों एवं उत्तराखण्ड में अवस्थित संस्थाओं जिनमें सरकारी इकाईयाँ, सरकारी संस्थायें, सामाजिक समूह व समुदाय, धार्मिक संस्थायें व राजनीतिक दल शामिल हैं। जिससे समिति ने अपील किया कि वे इस संबंध में अपने मत, विचार, संस्तुति व प्रत्यावेदन अगले 30 दिनों यानी 7 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे।
इन माध्यमों से जनता समिति को दे सकती है सुझाव…..
वेबसाइट – https://www.ucc.uk.gov.in
ई-मेल – [email protected]
डाक पता – विशेषज्ञ समिति, समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी), निकट राज भवन, देहरादून