बीते दिन उत्तराखंड शासन में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अधिकारियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया गया था। यही नहीं, भविष्य में सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों के भी तबादले को लेकर भी शासन स्तर पर कसरत चल रही है। लेकिन बीते दिनों हुए बंपर तबादले के बाद सही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि अधिकारी तबादले से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। लिहाजा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राजनीतिक दबाव का सहारा ले रहे हैं।
जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी, अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग समेत किसी भी तरह की बात के लिए सरकार या अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा। इसको लेकर सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी करते हुए समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम 18 की और आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है।
“18-Canvassing- No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”