कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से विभागीय सचिव की सीआर मंत्रियों द्वारा लिखे जाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उन्होंने यह विषय कैबिनेट के सामने भी उठाया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अन्य मंत्रियों को भी यह विषय सरकार के सामने लाना चाहिए। महाराज की माने तो इससे एक अनुशासन आएगा। दरअसल, पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मांग कर चुके हैं।
महाराज ने कहा कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है लेकिन उत्तराखंड में तिवारी सरकार के समय थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इसे दुबारा शुरू किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया। पहली कैबिनेट में इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। वही इस संबध में उचित निर्णय लेंगे। आपको बता दें इसके पीछे की वजह काम में और अधिक पारदर्शिता और ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण माना जा रहा है। पूर्व में इस तरह के विषय सामने आए हैं जब मंत्रियों की सचिवों के साथ बनी नहीं।