मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई साथ ही धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु…….
सहायक अभियंताओं को अब दिया जाएगा वाहन भत्ता। प्रति माह चार हजार रुपए दिया जाएगा।
सरकारी सेवाओं में कार्यरत की दी जाने वाली वाहन भत्ता की बढ़ाया, अब 1200 से 4000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा।
चाइल्ड लीव में किया गया बदलाव, दो बार चाइल्ड लीव लेने पर 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा।
पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर लिया गया निर्णय।
श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन के पटल से वापस लिया जाएगा।
खनन नियमावली ने किया गया संशोधन।
खनन विभाग में 7 अतरिक्त पदो के सृजन को मंजूरी। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को मंजूरी।
देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए दी गई 5 बीघा जमीन को कैबिनेट की मंजूरी।
पीडब्ल्यूडी के तहत morh को 0.026 हेक्टेयर जमीन देने का लिया गया निर्णय।
पशु विभाग में पद नामों में किया गया बदलाव।
मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालो के लिए की जाएगी।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों ने पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए सत्र में लाया जाएगा विधेयक, कैबिनेट की मंजूरी।
पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की अहर्ता में स्थिलीकरण देने पर मंजूरी।
उत्तरकाशी के यादुन गांव को वाइब्रेंट विजेल में आ गया गई ऐसे में इस गांव के लिए सरकार ने नया रोडमैप तैयार किया है। जिसके तहत इस गांव में रहने वाले लोगो की सरकार होम स्टे के लिए प्रोत्साहन देगी।
लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराया जा सकेगा।
भीमताल में काम कर रही निजी कंपनी को गढ़वाल में भी 5 साल के लिए काम करने के लिए कहा जाएगा। जिसे 1.24 करोड़ रुपए अंशदान दिया जाएगा।
कोविड के दौरान आपदा विभाग ने तमाम खर्च किए है। जिसका तमाम बिल पेंडिंग है ऐसे में इस दौरान भारत सरकार से आने वाला फंड 50 फीसदी इसमें खर्च करने की अनुमति है लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है सारा खर्च आपदा मद से ही किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्विन या ज्यादा बच्चे होने पर उसे एक बच्चा ही माना जायेगा।
पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
गन्ना विभाग के तहत 20 रुपए प्रति क्विंटल बढाने का लिया गया निर्णय।
ओबीसी आरक्षण के लिए समिति की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई।
हाउस ऑफ हिमालया को बढ़ाने के लिए सरकार बनाएगी एक कंपनी।
आबकारी नीति 2024-25 पर भी किया गया चर्चा।