मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में बैठक आहूत की गई। साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने तमाम प्रस्तावों पर सहमति जाता दी। साथ ही आगामी होने वाले विशेष सत्र के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाए। दरअसल, विशेष सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने है। जिसमे यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु…….
वित्त विभाग के तहत चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया।
उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में खाली पड़े 25 शिक्षकों के पदों को आउटसोर्स से मध्यम से भरा जाएगा।
स्मार्ट सिटी की स्कीम के दौरान देहरादून शहर के डेवलप करने के लिए ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड बनी थी। लेकिन बाद में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम से इंप्लीमेंट कराया गया था। ऐसे में ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
आवास विभाग के नजूल नीति 2021 में किया गया था संशोधन, भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है संशोधित नजूल नीति। जब तक संशोधित नजूल नीति को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है तब तक नजूल नीति 2021 इंप्लीमेंट किया जाएगा।
यूपीसीएल के पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मिली कैबिनेट की मंजूरी।
आयुष निदेशक का पद अपर निदेशक से भरा जाएगा।
आवास विभाग के तहत गोला पार, हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट, गोला पार्क के क्षेत्र में विकास कार्य पर लगाई गई रोक, इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे।
खटीमा में बार एसोसिएशन की लीज को 30 साल करने का निर्णय लिया गया। बाद में फिर रिन्यू किया जा सकेगा।
गन्ना विभाग के तहत 409 करोड़ के शासकीय प्रतिभूति को मंत्रीमंडल की मंजूरी।
केदारनाथ में लगे ॐ प्रतीक को लेकर हुआ निर्णय, ॐ प्रतीक की मजबूती के लिए बेस मजबूत करने का लिया गया निर्णय।
संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के तहत बीकेटीसी के लिए सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
सिंचाई विभाग के वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने को मिली मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के तहत कैंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ केंट एरिया रहे, पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका , स्थानीय निकाय में शामिल करने की सैद्धांतिक मजूरी मिली।
हरिद्वार- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईआईडीबी (उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड) करेगा।
विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया। सीएम धामी सत्र आहूत का लेंगे निर्णय।