विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन धामी 2.0 सरकार ने बजट पेश कर दिया है। दरअसल, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गढ़वाली परिधान पहनकर विधानसभा पहुंचे। करीब 63 हजार करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। आपको बता दे कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालाकि, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष आक्रामक भूमिका में नजर आया। जिसके बाद प्रश्न काल और फिर शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गढ़वाली परिधान पहनकर बजट को पेश किया।
वही, बजट पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस, कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य, बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य, पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा, केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। साथ ही 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य, 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति, 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति, स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना, 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय की जानकारी…..
- वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में 51474.27 करोड़ रुपए राजस्व आय अनुमानित है।
- वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व 24500.72 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है।
- स्वयं का कर राजस्व 15370.56 करोड़ रुपए।
- करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत 5520.79 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ 63774.55 करोड़ रुपए अनुमानित है।
राज्य सरकार के व्यय की जानकारी……
- वर्ष 2022-23 में कुल 65571.49 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में 49013.31 करोड़ रुपए का राजस्व लेखे का व्यय तथा 16558.18 करोड़ रुपए पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
- इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग 17350.21 करोड़ रुपए व्यय का प्राविधान किया गया है।
- पेंशन की मद में 6703.10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
- ब्याज भुगतान हेतु 6017.85 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
राज्य में संचालित कुछ योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान…..
- राज्य सरकार द्वारा पोषित नंदा गौरा योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।