पेपर लीक मामले में शासन की बड़ी कार्यवाही, पूर्व सचिव को किया निलंबित

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ टीम की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। हालांकि, अभी 31 लोगो की गिरफ़्तारी हो चुकी है। तो वही, अब यूकेएसएसएससी के बड़े पदों पर रहे अधिकारियों पर शासन कि कार्यवाही शुरू हो गई है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने इन निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सचिव प्रभारी, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी मार दिए।

दरअसल, पिछले माह स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। पहले अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी। इस बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान सहित 31 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव के माध्यम से चोरी होने का मामला भी सामने आया।

लगातार आयोग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे। मामला जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही अध्यक्ष व सचिव पर कार्रवाई की मांग बढ़ती जा रही है। निलंबन आदेश में बडोनी को सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी माना गया है। उन्हें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम तीन के उप नियम 1 व 2 और उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उपनियम 1 के तहत निलंबित किया है।

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