उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के पास रविवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। जिसमें सरकार ने छह संकल्प भी लिए हैं। जिसके तहत भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के साथ ही युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
– राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन का लिया संकल्प
– युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लिया संकल्प
– दलितों के उत्थान के लिए या सरकार ने लिया संकल्प
– आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं जन कल्याण योजनाओं को शिविर के माध्यम से किया जाएगा प्रसारित
– महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी राज्य सरकार।
– कोविड मरीजो को बेहतर सेवाएं देने का राज्य सरकार ने लिया संकल्प।
इन बिंदुओं पर बनी है सहमति…….
– अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने पर बनी सहमति, अतिथि शिक्षकों को अब मिलेंगे 25000 रुपये प्रतिमाह वेतन। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपद ओं में दी जाएगी नियुक्ति।
– करीब 200 संविदा प्रवक्ताओं की निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा।
– मनरेगा कर्मियों को हड़ताल के तक वेतन दिया जाएगा। मनरेगा में रिक्त पदों पर युवाओं का किया जाएगा भर्ती।
– जनपदों में मौजूद जिला रोजगार कार्यालय में, जिलों के युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जाएगा भर्ती।
– पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे के मामले को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी।
– उपनल के कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उपकमेटी बनाई गई है।
– प्रदेश में रोजगार देने के लिए प्रदेश में रिक्त 22,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। इसके साथ ही बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए निर्देश।