मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार और जे एस डब्लयू नियो एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15 हजार करोड़ का MOU किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पम्प स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊ के मंदिरों (मानसखंड मंदिर माला को CSR के तहत) पुन:र्द्धार व सौंदर्यकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की।
MOU के तहत जे०एस० डब्ल्यू एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोडा में 2 स्व-पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसे अगले 5-6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अल्मोडा के जोसकोटे गांव में साइट 1 में यह योजना निचला बांध / जलाशय कोसी नदी से 8-10 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है तथा अल्मोड़ा के कुरचौन गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति तथा कृषि के लिए सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में पी०एस०पी० के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पंप स्टोरेज परियोजना नीति तैयार की है, जो डेवलपर्स को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करती है। दिसंबर में उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने में हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विगत माह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी 20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी द्वारा वैश्विक नेताओं को देश के समृद्ध इतिहास, संस्कृति एवं गतिशील अर्थव्यवस्था से परिचित कराने में मदद मिली। उत्तराखण्ड को भी जी 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके इंग्लैंड भ्रमण के दौरान वहां के पर्यटन मंत्री द्वारा इस सम्मेलन की सफलता बयान की। जी 20 के सफल आयोजन से हमें भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की प्रेरणा मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की भांति उत्तराखण्ड में ऐसी शुरुआत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा उत्तराखण्ड को औद्योगिक पैकेज स्वीकार किये जाने से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में मदद मिली। 2014 से पूर्व के कुछ वर्षों में यद्यपि इसमें कुछ व्यवधान रहा किन्तु 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है तथा 1.50 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा आज उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बन रहा है। अब तक राज्य में 44 लाख लोग चार धाम यात्रा पर आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 4.15 करोड़ शिवभक्त आये जबकि गत वर्ष यह संख्या 3.75 करोड़ रही थी। पर्यटन सीजन में राज्य के सभी होटल, होम स्टे आदि की फुल बुकिंग रही, यह राज्य के पर्यटन के लिये निश्चित रूप् से शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, इसके लिये सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटि आदि पर ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में भी औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने उत्तराखंड में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से लन्दन एवं बर्मिंघम के रोड शो के दौरान 400 से अधिक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 20 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, उससे यह सिद्ध होता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उद्यमी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ हमारा प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट विनिर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु औद्योगिक जगत का एक पसंदीदा स्थल भी है। राज्य में लाइसेंस आदि के अनुमोदनों के लिए ’’सिंगल विंडो सिस्टम’’ की व्यवस्था में सुधार किया गया है। इस आयोजन हेतु राज्य के लिये फोकस सैक्टरों की पहचान की है जिनमें राज्य के पारम्परिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल्स, फार्मा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
इन फोकस सैक्टर्स की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु भूमि और आधारभूत संरचनाओं की पहचान की है, जिसके अंतर्गत राज्य में 6 हजार एकड़ से अधिक के एक विशिष्ट लैंड बैंक की स्थापना की गई है। इन सैक्टर्स में निवेश योग्य परियोजना प्रस्ताव भी साथ-साथ तैयार किये जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के पास राज्य में विभिन्न निवेश अवसरों का आकलन करने हेतु एक विशिष्ट रेफरेंस उपलब्ध हो। सरकार द्वारा मजबूत नीतिगत ढांचे में निवेशक हितेशी नीतियां बनाने के लिए विगत 4 माह में 27 से अधिक नीतियों को या तो बनाया गया है या नवीनीकृत किया गया है।
जिनमें पर्यटन नीति-2023, डैडम् नीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023, लॉजिस्टिक्स नीति-2023 आदि शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में उपस्थित उद्यमियों से आपसी संवाद के दौरान उनके विचार सुने तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने संबोधन में उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सक्षम राज्य बताते हुए देश भर के उद्यमियों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का वातावरण उद्योगों के सर्वथा अनुकूल है।
रोड़ शो के दौरान महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा द्वारा अपने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड में निवेशकों की सुविधाओं के लिये किये जा रहे प्रयासों, राज्य के औद्योगिक, आर्थिक, विकास, पर्यटन की संभावनाओं के साथ आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के राष्ट्रीय परिदृष्य में उत्तराखण्ड के योगदान एवं प्रयासों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड निवेश की दृष्टि से सुरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है।