मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिवों को 30 दिन का टास्क दे दिया गया है. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने शासन के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एक माह के भीतर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवा लें, इसके लिए बक़ायदा समय सीमा निर्धारित कर दी है.
अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश से का मकसद चरणबद्ध तरीके से सरकार के कामों को गति देना है. गौरतलब है कि उत्तराखंड में अगले 4 महीनों में चुनाव होने हैं ऐसे में राज्य सरकार इस वर्ष किसी भी प्रकार से किसी भी योजना को आधे अधूरे तरीके से बीच में नहीं छोड़ना चाहती. लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि एक महीने में सरकार द्वारा निर्धारित कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा सके और धरातल पर काम दिखाया जा सके.
वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद ही इस बात पर जोर दिया था कि जो भी योजनाएं हैं वो योजना तय समय पर धरातल पर उतरने चाहिए। लिहाजा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 30 दिनों तक यानी 15 अगस्त तक सभी जियो और शासनादेश को जारी कर दिए जाएं। जिससे जनता से जुड़े विकास कार्य और योजनाएं अगले तीन-चार महीने में धरातल पर उतर सकें।